State Annual Budget 2016-17 Speech (Main Points on Industries)

राज्य बजट 2016—17 का भाषण के मुख्य बिन्दु (उद्योग)

उद्योगः

वर्ष 2015-16 के बजट में उद्योगों के लिए land bank बनाने की घोषणा की गयी थी। रीको द्वारा राज्य में 6 हजार 800 हैक्टेयर भूमि का land bank बनाया जा चुका है। आगामी वर्ष में संदक इंदा को 10 हजार हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जायेगा। साथ ही नये औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि की सूचना GIS के माध्यम से जन-साधारण को उपलब्ध करवायी जायेगी।
तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में उद्यमी, भूमि एवं भवन पर पूंजी निवेश करने के स्थान पर समस्त सुविधायुक्त परिसर में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। राज्य में pollution free industries की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में plug and play सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
प्रदेश में राजस्थान स्टार्टअप पाॅलिसी-2015 लागू की गयी है। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु वर्ष 2016-17 में 10 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इलेट्रोनिक्स सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रीको द्वारा कारोली औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में 122 एकड़ भूमि क्षेत्र पर green field electronic manufacturing cluster किया जायेगा।
प्रदेश में textile processing एक महत्वपूर्ण उद्योग है।
बालोतरा, पाली तथा जसोल में common effluent treatment plant के upgradation को मूर्तरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 66 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा।
Textile क्षेत्र में लगभग 11 हजार युवकों को integrated skill development scheme के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित युवकों में से 90 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध हो चुका है।
विश्व बैंक एवं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ease of doing business में राजस्थान प्रदेश, देश में छठे स्थान पर है। राज्य में उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन को आसान बनाने के लिए वर्तमान में संचालित single window व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने की घोषणा। नवीन व्यवस्था में संबंधित विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण के एक-एक अधिकारी को सःशक्त किया जाकर एकल खिड़की के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिम्मेदार बनाया जायेगा, जिससे कि एकल खिड़की पर कार्यरत विभागीय पदाधिकारी स्वयं के स्तर पर ही निर्णय ले सके और उद्योग स्थापित करने की अनुमति त्वरित
गति से मिल सके। साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 को पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए RIPS online portal को राज्य के समी जिलों में क्रियान्वित किया जायेगा।
नवयुवकों में design development के प्रति बढ़ती रूचि को देखते हुए राज्य में जयपुर के पास design innovation hub बनाने के लिए National Institute of Design की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।