State Annual Budget 2016-17 Speech (Main Points on Energy)

राज्य बजट 2016—17 का भाषण के मुख्य बिन्दु (ऊर्जा)

ऊर्जा:

गत् दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 में इन कंपनियों का घाटा 3 हजार 172 करोड़ रुपये कम हुआ तथा इस वर्ष भी लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये का घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार के प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 283 मेगावाट की वृद्धि हुयी है, जबकि गत् सरकार के प्रथम दो वर्षों में 2 हजार 293 मेगावाट की वृद्धि हुयी थी। एक हजार 273 मेगावाट क्षमता की सौर
ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। National Thermal Power Corporation द्वारा 420 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा भडला, जिला जोधपुर में विकसित किये जा रहे सोलर पार्क में लगायी जायेंगी। इस हेतु NTPC द्वारा आमंत्रित निविदाओं में सौर ऊर्जा का जो टैरिफ प्राप्त हुआ है वह पूरे देश में सबसे कम है।
आगामी वर्ष में भी 40 हजार नवीन कृषि कनेक्शन दिये जाने की घोषणा।
जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को on demand कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के लंबित कृषि आवेदकों को मार्च 2018 तक कनेक्शन देने की तथा अप्रेल 2018 से इन क्षेत्रों में on demand कृषि कनेक्शन देने की घोषणा।
कृषि कनेक्शन दिये जाने की निर्धारित सीमा के अधीन बूँद-बूँद, फव्वारा एवं डिग्गी सिंचाई पद्धत्ति आधारित कृषि कनेक्शनों को उनकी प्राथमिकता के समकक्ष प्रार्थी को सामान्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन जारी होने पर सामान्य योजना में परिवर्तित किया जाता है। कृषकों की माँग को दृष्टिगत रखते हुए इन योजनाओं में दिये गये कनेक्शनों को अधिकतम पाँच वर्ष पश्चात सामान्य योजना में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
राज्य के अविद्युतीकृत गाँवों एवं ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए वर्ष 2016-17 में 24 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 8 लाख ग्रामीण आवासों को विद्युतीकृत किये जाने की घोषणा।
राज्य में 40 प्रतिशत से अधिक बिजली की खपत कृषि क्षेत्र में होती है। बिजली की बचत के लिए वर्ष 2016-17 में प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी में पायलट बेसिस पर चिन्हित क्षेत्रों में किसानों को पुराने पम्प सैट के बदले नवीन energy efficient pump set योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप में दिये जाने प्रस्तावित हैं।
राज्य सरकार ने ease of starting business पर विशेष ध्यान देते हुए नये औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए पर्यावरण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्रा प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत निरीक्षक के certification के बदले self certification को मान्यता प्रदान की जायेगी।
waste to energy power plants को बढ़ावा देने हेतु Rajasthan Electricity Regulatory Commission द्वारा निर्धारित दर पर इनसे विद्युत क्रय करने की घोषणा।