State Annual Budget 2016-17 Speech (Main Points on Drinking Water)

राज्य बजट 2016—17 का भाषण के मुख्य बिन्दु (पेयजल)

पेयजल:

राज्य में चल रही विभिन्न पेयजल योजनाओं का विद्युत भार ही प्रतिवर्ष 900 करोड़ रुपये से भी अधिक है, जबकि पेयजल से आय मात्रा इसकी एक-तिहाई है। हमनें 18 वर्ष बाद पेयजल की दरों में परिवर्तन किया है।
पेयजल योजनाओं पर सरकार के प्रथम दो वर्षों में 8 हजार 500 करोड़ रुपये से भी अधिक का व्यय किया गया है, जबकि गत् सरकार द्वारा प्रथम दो वर्षों में मात्रा 3 हजार 785 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। प्रदेश में अब तक 1 लाख 20 हजार से भी अधिक गाँव-ढ़ाणियों में से 68 हजार 99 गाँव-ढाणियों को पूर्ण रूप से पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 में 2 हजार अन्य habitations व 18 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।
गत् दो वर्षों में पूर्व की 24 स्वीकृत वृहद पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये। इनमें से 19 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा लगभग 47 लाख जनसंख्या शुद्ध पेयजल से लाभान्वित हो रही है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2016-17 में वृहत परियोजनाओं के लिए 2 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें से 13 लंबित पेयजल योजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध कराते हुए पूर्ण करने की घोषणा। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

- तिवरी-मथानियां-ओंसियां-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)
- कोलायत लिफ्ट जल प्रदाय योजना, जिला बीकानेर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)
- बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना, जिला जयपुर एवं टोंक (वर्ष 2002 की स्वीकृति)
- चंबल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला भीलवाड़ा
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील चाकसू, जिला जयपुर
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील फागी, जिला जयपुर
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील निवाई तथा टोंक, जिला टोंक
- बांसवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा
- चंबल-बूंदी पेयजल परियोजना, जिला बूंदी
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलोदी हेडवक्र्स भौरी-कला-खारा-जालोडा, जिला जोधपुर।
- क्षेत्राीय जल प्रदाय योजना RGLC RD—42 घाटौर-कानासर-बाप, जिला जोधपुर।
- बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण कलस्टर पार्ट-B जिला बाड़मेर
- जवाई-पाली योजना द्वितीय चरण पार्ट-प्प्, जिला पाली

इन योजनाओं के पूर्ण होने से 5 कस्बे तथा 4 हजार 586 गाँव एवं habitations की लगभग 28 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी।
जयपुर शहर के विस्तारीकरण से पेयजल की बढ़ी माँग को दृष्टिगत रखते हुए बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना द्वितीय चरण का कार्य 1 हजार 945 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
राज्य के कुछ चयनित जिलों में पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोटस तैयार की गयी हैं। इन projects की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से कराकर कार्य प्रारंभ करेगी। योजनाएं निम्नानुसार हैंः-

- राजसमन्द जिले के लिए देवास-III से पानी राजसमन्द झील में लाने हेतु प्रथम चरण में 1 हजार 64 करोड़ रुपये की लागत के कार्य।
- बाड़मेर जिले की चैहटन तहसील के 188 गाँव तथा गुढ़ामलानी तहसील के 308 गाँवों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु क्रमशः
459 करोड़ 64 लाख रुपये एवं 481 करोड़ 32 लाख रुपये की योजनायें।
- झुंझुनूं जिले में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सूरजगढ़ कस्बा एवं सूरजगढ़, चिडावा एवं बुहाना तहसील के 190 गाँवों एवं 69 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 624 करोड़ 85 लाख रुपये की योजना।
- उदयपुरवाटी क्षेत्रा के 94 गाँव एवं 504 ढाणियों की पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु 644 करोड़ 93 लाख रुपये की योजना।

सिरोही जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर 213 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
दौसा जिले की पेयजल की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु 14 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
अटरू-शेरगढ़ जिला बारां पेयजल परियोजना का कार्य 80 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
राज्य में बंद पड़ी जनता जल योजनाओं को दुरस्त कर पुनः चालू करने हेतु वर्ष 2015-16 में 80 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिये गये हैं। वर्ष 2016-17 में भी एक हजार और जनता जल योजनाओं को दुरस्त करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इस हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
जैसलमेर जिले में डीज़ल generator set से संचालित 8 योजनाओं को सौर ऊर्जा से चलाने का pilot project हाथ में लिया जायेगा। इस हेतु 3 करोड़ 29 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।