Daily Current affiars of Rajasthan 8 September

Current affiars of Rajasthan 8 September

स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश में दो ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए राजयोगिनी जानकी दादी जी, प्रमुख प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबूरोड व श्री एस हफीजर रहमान चिश्ती प्रमुख अजमेर दरगाह ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर को राजस्थान का ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया है। प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन के दोनों ब्रांड ऐम्बेसेडर  10 सितम्बर 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में भाग लेंगे।

प्रदेश के नगरीय निकायों मेें 1947 रिक्त पदों पर होगी भर्ती

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न संवर्गों के 1947 रिक्त पदों को नई भर्ती के माध्यम से भरने के लिये प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। मार्च 2016 से पूर्व सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगर निगमों में विभिन्न संवर्गों के इन रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक, तकनीकी, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग द्वारा ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। ऑन लाईन परीक्षा लेने के लिये संस्था का चयन कर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन करवाया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 328, 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ के 47, स्वास्थ्य अधिकारी साधारण वेतनमान के 26, सहायक अभियन्ता (पर्यावरण व ठोस कचरा प्रबन्धन) के 50, राजस्व निरीक्षक के 73, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 500, फायरमैन के 610, वाहन चालक फायर के 193, सहायक नगर नियोजक के 20, राजस्व अधिकारी-द्वितीय के 20,  सहायक अभियन्ता सिविल के 50, सहायक अभियन्ता विद्युत के 16, सहायक अभियन्ता यांत्रिकी के 9, सहायक राजस्व निरीक्षक के 92, सहायक अग्निशमन अधिकारी के 19, सफाई निरीक्षक के 78, कनिष्ठ लेखाकार के 118 एवं वरिष्ठ प्रारूपकार के 26 पदों को भरे जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी कर दी गई है। 

स्मार्टराज प्रोजेक्ट में 187 नगरीय निकायों में सेवाएं होगी ऑनलाईन

स्मार्ट राज प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की सभी 187 नगरीय निकायों में ऑनलाईन किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए सभी नगरीय निकायों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के 124.26 करोड़ रुपये के महत्वांकाक्षी स्मार्ट राज प्रोजेक्ट की क्रियान्विति गु्रप ऑफ कम्पनीज मैसर्स फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन, मैसर्स रिको, मैसर्स मार्स के द्वारा की जायेगी। स्मार्टराज प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की सभी 187 नगरीय निकायों के माध्यम से नागरिकों के समस्त कार्यों को ऑन-लाईन किया जायेगा। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की 187 नगरीय निकायों में तीन चरणों में ‘एकल राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन’(इंटरनेट आधारित) सिस्टम के माध्यम से नगरीय निकायों के कार्यों को ऑनलाईन किया जायेगा साथ ही राज्य स्तरीय स्टेट डेटा सेन्टर (एस.डी.सी.) बनाया जायेगा।‘एकल राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर साल्यूशन’(इंटरनेट आधारित) सिस्टम के माध्यम से नगरीय निकाय द्वारा जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया जायेगा उनमें जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, भवन स्वीकृति, ऑनलाईन कैश कलेक्शन, बिलिंग और अकाउंटिंग, भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन, सूचना के अधिकार में आवेदन एवं लोक सेवा गारन्टी के कार्य शामिल है। इस सिस्टम के माध्यम से नगरीय निकायों में स्टोर की इनवेंट्री, एक्यूरल बेस्ड डबल एंट्री अकाउटिंग सिस्टम, लीगल केस, कर्मचारियों के वेतन एवं पेरोल, लीज बिलिंग कलेक्शन का कार्य, हाऊस टैक्स बिलिंग कलेक्शन का कार्य, होर्डिंग्स नीलामी (ई-आक्शन), भू-नीलामी व अन्य कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन के डेटा, नगरीय निकाय के वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जी.पी.एस. के माध्यम से फाईल ट्रैकिंग सिस्टम (‘ए’ वर्ग की नगरीय निकायों में) किये जायेंगे तथा सभी नगरीय निकायों में वेब पोर्टल भी बनाये जायेंगे। इस सिस्टम के सम्पूर्ण कार्य में 3 वर्ष का समय लगेगा।

इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु मोबाइल एप लांच

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा तैयार मोबाइल एप ’इंदिरा आवास सॉफ्ट’ लाँच किया गया। ग्रामीण विकास विभाग एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच हुए करार के अनुसार तैयार इस एप की सहायता से ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत फील्ड अधिकारी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के विभिन्न चरणों की फोटो लेगा जो समय, तिथि एवं उसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी सहित सीधे भारत सरकार द्वारा निर्मित आवास सॉफ्ट पर अपलोड करेगा। इस एप की सहायता से बुनियादी स्तर पर आवास निर्माण के विभिन्न चरणों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे विभाग को स्कीम की मॉनिटरिंग में सुविधा होगी।

सभी नोट्स डाउनलोड करने के लिये क्लिक करें: