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अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृती

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) की स्टेट लेवल स्टेरिंग कमेटी की प्रथम बैठक में 1087 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृती प्रदान की गई। बैठक में योजना के तहत 11 शहरी सुधारों के क्रियान्वयन के लिए सहमति प्रदान की गई, जिसमें ई-शासन, म्यूनिसिपल संवर्ग की संविधान ओर व्यावसायिकता, दोहरी प्रवष्टि लेखा में वृद्घि, शहरी आयोजना और शहरी स्तरीय योजनाएं, निधियों ओर कार्यो का हस्तांतरण, भवन उप-नियमों की पुनरीक्षा, राज्य स्तर पर मध्यस्थ संस्था की व्यवस्था करना, म्यूनिसिपल कर और शुल्क में सुधार, उपभोक्ता प्रभार लगाने और एकत्रित करने में सुधार, क्रेडिट रेटिंग, ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा एवं स्वच्छ भारत मिशन शामिल है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) के अन्तर्गत राज्य के एक लाख से अधिक जनसंख्या के 28 शहरों को चयनित किया गया है। योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति, जल-मल निकास, शहरी यातायात, हरियाली- उद्यान विकास के लिए भारत सरकार की 50 प्रतिशत धन राशि के सहायोग से जिसमें शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा ढांचागत विकास कार्यो के लिए दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत मुख्य ध्यान शहरों की जलापूर्ति एवं सीवरेज सम्बन्धित सेक्टरों में सुविधा स्तर के अन्तर को पाटने के लिए योजना को स्वीकृत किया जायेगा। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) अगले चार वर्षो में पूर्ण होगी। योजना के तहत अब तक 3592 करोड़ रुपये के कार्यो का चयन किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 1087 करोड़ रुपये के कार्यो का चयन किया गया है। जिसे आज स्टेरिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकृती प्रदान कर केन्द्र सरकार को भेजे जाने की अनुमति दी है।

राज्य की सभी 314 तहसीलों में बनाए जाएंगे मॉडर्न रेकार्डस रूम

राजस्व मंडल द्वारा राजस्व रेकार्ड के आधुनिक तरीके से संधारण के लिए राज्य में चलाए जा रहे नेशनल लैण्ड रेकार्डस मोडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राजस्थान की सभी 314 तहसीलों में मॉडर्न रेकार्र्ड रूम बनाए जाएंगे। रेकार्ड रूम की स्थापना के पश्चात राजस्थान का कोई भी काश्तकार अपने क्षेत्र की तहसील में जाकर हाथों-हाथ अपने राजस्व दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाईन दस्तावेज की पूरी जानकारी हो सकेगी और जीर्ण शीर्ण हो रहे राजस्व रेकार्ड भी दुरूस्त स्थिति में सुरक्षित रखे जाएंगे। वर्ष 2017 तक इसे पूर्ण किया जाना है। सभी 314 तहसीलों में मॉडर्न रेकार्र्ड रूम की स्थापना के कार्य पर 78 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। प्रत्येक तहसील के लिए 25 लाख रुपए का बजट आंवटित किया गया है।

राजस्थान शिल्प परिषद् का गठन

राज्य में शिल्पकला के विकास के लिए तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शिल्प परिषद् का गठन किया गया है। यह परिषद् शिल्प कला के क्षेत्र में नीति निर्माण में परामर्श, विचार तथा दिशा निर्देश देगी। मुख्यमंत्री श्रीमती वंसुधरा राजे शिल्प कला परिषद् की अध्यक्ष तथा उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष होगें। परिषद् के सदस्यों में मुख्य सचिव, श्रीमती मीरा महर्षि, श्रीमती जया जेटली, श्रीमती रति विनय झा, श्रीमती लैला तैयबजी, श्री मिशेल अब्दुल करीम क्रिटेस, सुश्री बीबी रूसेल, श्रीमती अंजलि सिंह, श्री वरूण सेठ, श्री नीलम चिबर/ श्री जैकब मैथ्यू, श्री विपिन शर्मा तथा श्री अलोन मौले शामिल है। परिषद् के अन्य सदस्यों में श्री विलियम बिसेल, श्री यश अग्रवाल, श्री मेहुल गुप्ता, श्री विभु आर्य, श्री अरिबंद सिंह, श्री अरविन्द ओझा, प्रमुख शासन सचिव एसएसआई और केवीआई, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, प्रमुख शासन सचिव वित्त तथा प्रबंधक निदेशक आरएसएलडीसी शामिल है। उद्योग विभाग के आयुक्त परिषद् के सदस्य सचिव होंगे। राजस्थान शिल्प परिषद् राज्य सरकार को डिजाइन, नवाचार, उत्पाद तथा कौशल विकास, गुणवता नियंत्रण, ब्रांडिग, ऋण तथा बाजार तक पहुंच, क्लस्टर विकास में सलाह देगी। परिषद् की एक कार्यकारी समिति होगी। इसके अलावा अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कार्यकारी समूह तथा उप कार्यकारी समूह का भी गठन कर सकती है। आयुक्त, उद्योग का कार्यालय शिल्प कला परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

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