Rajasthan current affairs weekly (15 September-21 September)

राजस्थान करेंट अफेयर्स वीकली (15 सितम्बर—21 सितम्बर)

अजमेर एवं कोटा स्मार्ट सिटीज की सूची में शामिल

अजमेर एवं कोटा शहर को केन्द्र सरकार द्वारा 27 नई स्मार्ट सिटीज की सूची में शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में 100 नए स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा के तहत् अब तक 60 स्मार्ट सिटीज के नाम जारी हुए है। पहली सूची में राज्य के दो शहरों जयपुर एवं उदयपुर को पहले ही शामिल किया जा चुका है। तीसरी सूची में शामिल हुए 27 नई स्मार्ट शहरों के चुनाव के लिए देश के 63 मिशन शहरों ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। चयनित शहरों में 66 हजार 883 करोड़ रुपये का निवेश होना प्रस्तावित है। अजमेर में 1947 एवं कोटा में 1455 करोड़ रुपये शहरों के विकास पर व्यय होगा राजस्थान की दो नई स्मार्ट सिटीज अजमेर में 1947 एवं कोटा में 1455 करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में विकास के व्यय होगें। भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले कुल 100 स्मार्ट सिटीज में से अब तक घोषित किए गये 60 शहरों में राजस्थान द्वारा प्रस्तावित चारों शहरों यानि शत-प्रतिशत चुनाव हो गया है। अजमेर एवं कोटा शहरों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 500-500 करोड़ रुपये और इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय करना प्रस्तावित है।

जर्मन कम्पनी बॉश हर जिले में खोलेगी ब्रिज एकेडमी

ऑटो मोबाइल क्षेत्र की जर्मन कम्पनी बॉश राजस्थान के सभी जिलों में बॉश ब्रिज एकेडमी खोलेगी। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम बॉश के सहयोग से युवाओं को इन एकेडमी में ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटेलिटी तथा रिटेल सेक्टर में प्रशिक्षित करेंगे। कंपनी राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर स्थापित 33 राजकीय आईटीआई केन्द्रों पर इन एकेडमी की शुरूआत करेगी। वर्तमान में राज्य के चार जिलों जयपुर, झालावाड, अजमेर तथा धौलपुर में इस एकेडमी की शुरूआत हो चुकी है।

ई-विन नेटवर्क से होगा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम 

राजस्थान में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण में इलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क (ई-विन) का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। ई-विन नेटवर्क के माध्यम से टीकोें के उचित भंडारण, आंवटन एवं रख-रखाव प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर टीकों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित होगा। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं यूएनडीपी के सहयोग से निर्मित ई-विन नेटवर्क द्वारा 2 हजार 181 कोल्ड चैन के प्रशिक्षित 2 हजार 216 कोल्ड चैन हैंडलर व 479 अतिरिक्त कोल्ड चैन हैंडलर्स टीकों के रख-रखाव, आवंटन, उपलब्धता एवं रिपोर्टिंग इत्यादि गतिविधियों संचालित कर रहे हैं। 2 हजार 224 वैक्सीन स्टोर को स्मार्टफोन के माध्यम से डिजीटल बनाते हुए टीकों के तापमान सुरक्षा एवं ऑनलाइन निगरानी के लिए ‘टेम्प्रेचर लॉगर‘ स्थापित किये गये हैं। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 17 लाख नये नवजात शिशु नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं एवं विस्तृत प्रबंधन करते हुए प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ से अधिक बच्चों को टीके लगाकर प्रतिरक्षित किया जा रहा है।

उदयपुर में ओडीएफ ओलंपिक      

उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति के कविता गांव में जिले में ओडीएफ घोषित हो चुकी ग्राम पंचायतों का भव्य ओडीएफ ओलंपिक हुआ। इसमें उदयपुर जिले की उन 53 ग्राम पंचायतों की 45 वालीबॉल टीमें भाग ले रही हैं जो कि खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुकी हैं। ओडीएफ ग्राम पंचायतों को उनकी पहल के लिए सम्मानित करने और जिले भर में स्वच्छता का बेहतर माहौल स्थापित कर शेष बची दूसरी सभी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित करने के लिए प्रोत्साहन देने के मकसद से चल रहा यह ओलंपिक वालीबॉल खिलाड़ियों का कुंभ बना हुआ है। राजस्थान भर में इस प्रकार की अभिनव पहल करते हुए ओडीएफ ओलंपिक का आयोजन ग्रामीणों में जबर्दस्त लोकप्रिय हुआ है और अब इस ओलंपिक में न केवल ओडीएफ हो चुकी ग्राम पंचायतों के वालीबॉल खिलाड़ी, ग्राम्य जन प्रतिनिधि और ग्रामीण आए हुए हैं बल्कि जिले के विभिन्न हिस्सों से इस आयोजन का दर्शक होने का सौभाग्य पाने के लिए भी ग्रामीणों के समूह पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना का शुभारंभ

प्रदेश में छितरायी हुई ढाणियों और खेतों में बने किसानों के आवास के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत इच्छुक ग्रामीण 19 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक 100 रुपये पंजीकरण राशि जमा कराकर कनेक्शन के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। ग्रामीणों की लगातार मांग के चलते मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना शुरू की गई है। इस योजना में कनेक्शन के लिए शुल्क 11 केवी ट्रांसफार्मर 150 मीटर तक स्थापित किये जाने की स्थिति में 10 हजार रुपये प्रति कनेक्शन मांग राशि ली जायेगी जिसमें आवेदन शुल्क, मीटर व अमानत राशि शामिल है। 150 मीटर से अधिक 500 मीटर तक केवी लाईन स्थापित करने की स्थिति में 100 रुपये प्रति मीटर सर्वे में चिन्हित आवेदन ग्रुप में लिये जायेंगे। इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में 1 से 2 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना के प्रथम चरण में ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों, अविद्युतीकरण ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलु विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक सभी रहवासी जो 11 केवी तंत्र से 650 मीटर क्षेत्र में स्थित हो अपना आवेदन कनेक्शन के लिए पंजीकृत करा सकते हैं तथा पंजीकृत सभी आवेदनों का सर्वे कर 30 नवम्बर तक लोड सेन्टर का निर्धारण किया जायेगा तथा स्थापित 11 केवी लाईन से 150 मीटर (2 स्पान सिंगल फेस) की सीमा में नया सिंगल फेस ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा।

राजस्थान सरकार की योजनाओं की परीक्षापयोगी जानकारी

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