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rajasthan current affairs 3 september 2015

rajasthan current affairs 3 september 2015  

आरएसआरडीसी की टोल फ्री हैल्पलाइन

राजस्थान राज्य सडक़ विकास एवं निर्माण निगम लि. द्वारा राज्य एवं राज्य से बाहर कराए जा रहे निर्माण कार्याें के सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव अथवा गुणवत्ता बाबत शिकायत अब टोल फ्री हैल्पलाइन 18001800046 पर दर्ज कराई जा सकेगी। इस टोल फ्री नम्बर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी लैण्डलाइन अथवा मोबाइल से 24 घंटे अपने सुझाव, शिकायतें आदि दर्ज करा सकता है।      निगम द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों एवं राज्य से बाहर भी गुणवत्तायुक्त निर्माण किए गए हैं। वर्तमान में भी जयपुर-नागौर, कोटपूतली-कुचामन, सुकेत-पीपलिया-डग, चेचट-उण्डवा, कोटा-धरनावदा-कंवई जैसी सडक़ों, मेडिकल कॉलेज, उच्च न्यायालय तथा आवासीय विद्यालय आदि भवनों का निर्माण किया जा रहा है। निगम के कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ ही निर्माण गुणवत्ता, निर्माण के रखरखाव एवं  जनाकांक्षाओं को लेकर यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कोई भी व्यक्ति अपने रचनात्मक सुझाव अथवा शिकायतें दर्ज करा सके। हैल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

स्मार्ट सिटी के लिए जेडीए का पहला कदम

शहर के प्रमुख स्थलों पर वाई फाई, सूचना कियोस्क तथा पार्किंग सूचना प्रणाली की सुविधा मिलेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबी नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए जनसुविधा की दृष्टि से पर्यटन स्थलों, मैट्रो स्टेशन, चुनिंदा अस्पतालों एवं उद्यानों आदि क्षेत्रों में वाई-फाई हॉटस्पॉट सुविधा, वीडियो सर्विलेंस, सूचना कियोस्कों, पार्किंग इन्र्फोमेशन सिस्टम से आमजन को जोडऩे की महत्वपूर्ण पहल की है। परियोजना पर छह करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रथम चरण का कार्य रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन को देखते हुए 45 दिन में तथा दूसरे चरण का कार्य 120 दिन में पूर्ण करना होगा। परियोजना का संचालन करने वाली कंपनी को 5 वर्षो तक रख-रखाव भी अपने खर्चे पर करना होगा। यह कार्य चरणबद्घ तरीके से किया जाएगा। इनमें समस्त स्थानों पर वाई-फाई सुविधा इस्तेमाल करने वालों को पहले एक घंटे यह सुविधा निशुल्क मिलेगी एवं उसके बाद निर्धारित शुल्क देय होगा। कंपनी परियोजना के तहत वाई-फाई के साथ ही विज्ञापन आदि से आय अर्जित कर सकेगी। जेडीए तथा कंपनी कुल आय में 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदार होंगी। जेडीए प्रथम चरण में पर्यटन स्थलों - आमेर, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, जलमहल तथा हवामहल क्षेत्रों मेें वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाएगा। वर्तमान दौर में आम आदमी अपने घर से लेकर कार्यालय तक वाई-फाई सुविधा से जुड़े होने से सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा महत्वपूर्ण जानकारियॉ कम समय में प्राप्त कर रहा है लेकिन घर से अन्य स्थानों तक जाते समय यह सुविधा सभी को उपलब्ध नहीं होती ऐसे में जेडीए के इस प्रयास शहर में कनेक्टीविटी बढ़ेगी।इसके अलावा इन छह स्थानों पर वीडियो सर्विलेंस प्रणाली के तहत कैमरे भी लगाए जाएंगे जो इन क्षेत्रों में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इससे पर्यटकों एवं आमजन के साथ होने वाली किसी भी दुघर्टना/घटना की जानकारी भी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। इनके अलावा जंतर-मंतर को छोडक़र पॉच स्थानों पर सूचना कियोस्क भी लगाए जाएंगे, जहॉ देशी-विदेशी पर्यटक तथा शहर के लोग जनउपयोगी जानकारियॉ भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम चरण में जेडीए की पार्किंग में विभिन्न तलों में तथा दूसरे चरण में वैशाली नगर में वैशाली, आम्रपाली, नर्सली सर्किल, सहकार मार्ग पर एमजीएफ मॉल तथा क्रिस्टल पॉम, जेडीए की रामनिवास बाग पार्किंग एवं रामलीला मैदान पार्किंग के साथ ही मालवीय नगर में गौरव टॉवर तथा वल्र्ड ट्रेड पार्क क्षेत्रों में पार्किंग सूचना सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे वाहन पार्क करने वालों को पार्किंग जानकारी मिलेगी और वह अपने-अपने वाहनों को सही स्थान पर खड़ा कर सकेंगे। इस योजना के दूसरे चरण में कुल 23 स्थानों को वाई-फाई सेवा से जोड़ा जाएगा, जिसमें 9 मैट्रो स्टेशनों, 9 उद्यानों, 5 अस्पतालों शामिल है। उद्यानों में रोज गार्डन मानसरोवर, स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर, वैशाली नगर, टैक्नोलॉजी पार्क मानसरोवर, नेहरू बालोद्यान लालकोठी, भगत सिंह पार्क राजापार्क, साईंस पार्क शास्त्री नगर, द्वारका दास पार्क तथा वुडलैण्ड़ पार्क मानसरोवर शामिल होंगे। इसके अलावा 5 अस्पतालों में जनाना अस्पताल चांदपोल, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जेके लोन जेएलएन मार्ग, जयपुरिया मालवीय नगर तथा एसएमएस अस्पताल को वाई-फाई से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जयपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन तथा सिंधी कैम्प बस अड्डे के साथ ही चांदपोल, सिविल लाईन्स, मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, राम नगर, श्याम नगर तथा विवेक विहार मैट्रो स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इन सभी 23 स्थानों पर वीडियो सर्विलेंस सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। परियोजना के दूसरे चरण में जनाना अस्पताल चांदपोल, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जेके लोन जेएलएन मार्ग, जयपुरिया मालवीय नगर तथा एसएमएस अस्पताल में सूचना कियोस्क भी लगवाए जाएंगे। इनके अलावा साईंस पाक, न्यू आतिश मार्केट तथा नेहरू प्लेस में भी सूचना कियोस्क लगवाए जाएंगे।

राजस्थान के चयनित चार शहरों को स्मार्ट सिटी प्लॉन बनाने के लिए मिले दो-दो करोड़ रुपये

सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित राजस्थान के चार शहरों अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर को प्रारंभिक'शहर स्तरीय स्मार्ट सिटी प्लॉन' बनाने के लिए दो-दो करोड़ रुपये प्रदान किये गये है। नई दिल्ली में स्मार्ट सिटी मिशन पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत् विकसित किये जाने वाले राजस्थान के चारों शहरों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा। जिसके विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी सुुनिश्चित करने की पूर्ण कार्य योजना बनाई जायेगी। इस क्षेत्रीय वर्कशॉप में उत्तरी भारत के दस राज्यों सहित गुजरात के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राजस्थान के चारों शहरों  अजमेर, उदयपुर, जयपुर और कोटा के जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त एवं महापौरों ने भाग लिया।

आशा उत्थान से होगा आशा सहयोगिनियों का कौशल विकास

प्रदेश में आशा उत्थान की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आशा सहयोगिनियों का कौशल विकास किया जायेगा। चिकित्सा विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा विशिष्ट पहल आशा-उत्थान कार्यक्रम के तहत आशा ज्योति, हैड आशा, सर्वश्रेष्ठ आशा अवार्ड एवं आशा दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। आशा उत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत 47 हजार 653 आशासहयोगिनियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही कौशल संवर्धन किया जायेगा।
आशा ज्योति
आशा ज्योति कार्यक्रम में 1 हजार 20 कुशल आशाओं को  नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एन.आई.ओ.एस) के माध्यम से सैकंडरी एवं सीनियर सैकंडरी का अध्ययन करवाया जायेगा। सीनियर सैकंडरी उत्तीर्ण करने वाली आशाओं को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुपरवाईजर के समान दर्जा दिया जा सकेगा।
हैड आशा
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां अर्जित करने वाली आशासहयोगिनियों को हैड आशा के रूप में नियुक्त किया जायेगा। हैड आशा पीएचसी सुपरवाईजर के समान कार्याें का संचालन करेंगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
सर्वश्रेष्ठ आशा अवार्ड
जिले में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य अर्जित करने वाली आशाओं का चयन कर सर्वश्रेष्ठ तीन आशासहयोगिनियों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार स्वरूप चयनित तीन आशाओं को 5 हजार, 3 हजार एवं 2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार में दी जायेंगी।
आशा दिवस
आशा-उत्थान कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आशा दिवस के आयोजन किये जायेंगे। आशा दिवस आयोजनों में आशासहयोगिनियों के ज्ञान कौशल विकसित करने हेतु विभिन्न विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के तकनीकी व सामाजिक जानकारियां दी जायेंगी।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी से एमओयू

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के बीच अनुबन्ध (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के बाद अब राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इस योजना के अन्तर्गत साढ़े 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी गुणवत्तापूर्ण कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस अभिनव प्रयास से गरीब लोगों को भी उन निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने का मौका मिलेगा जिन्हें वे बाहर से देखा करते थे। आगामी दिसम्बर माह से लागू होने जा रही इस योजना में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी ऐसे लाभ मिल सकें, जो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं मिल रहे हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 370 करोड़ रुपये व्यय कर एक करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के कुल 1718 पैकेज निर्धारित किये गये हैं जो कि अन्य राज्यों से अधिक हैं। साथ ही, इस योजना में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये एवं गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर निर्धारित किया गया है जबकि तमिलनाडु में डेढ़ लाख रुपये एवं महाराष्ट्र में ढाई लाख रुपये तक ही बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना की प्रशासनिक लागत भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है।

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